(१) श्रम अदालत वा सर्बोच्च अदालतबाट श्रम सम्बन्धी वि
षयमा भएको फैसला कायार्न्वयनका लागि श्रम अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई समयावधि तोकी सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२)श्रम अदालतले गरेको आदेश, फैसला वा मध्यस्थले गरेको निर्णय वा यस ऐन बमोजिम रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच भएको सहमतिवा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कायार्लयले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा सो कार्यान्वयन गर्न आलटाल वा धिङन्याई गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानावा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ । तर श्रम अदालतले तोकिदिएको समय
वधिभित्रआदेश, फैसला, मिलापत्र, सम्झौता वा सहमतिकार्यान्वयन गरेमा श्रमअदालतले त्यस्तो सजाय नगर्न वा दिइसकेको सजायमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने ।